मंसिर मसान्तमा प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन बनाइएको विशेष समितिको म्याद तेस्रो पटक सकिँदै छ। पटक पटक म्याद थपिएको विशेष समितिले गठन भएको २ वर्ष वितिसक्ता पनि प्रदेश ५ को नामाकरण र राजधानी तोक्न प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन।
पहिलो तीन महिनाको म्याद सकिदाँसम्म नामाकरण र राजधानीको विषयमा समितिले प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन।
विशेष समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दोस्रो पटक थपिएको तीन महिनामा नाम लगभग टुंगो लागेको तर राजधानी तोक्न नसकिएको भनेर प्रतिवेदन बनाएको थियो। त्यसमा प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ हुन सक्ने बताइएको थियो। तर, प्रदेश ५ को राजधानीको विषय नेकपा कै शीर्ष नेताको राजनीतिक स्वार्थको टकराबमा रुमलिएका कारण समितिले बनाउन नसकेको हो।
२०७५ साउनमा प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि विशेष समिति बनाइएको थियो। प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयलाई लिएर विशेष समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन। गठन भएको तीन महिनामा नै प्रतिवेदन बुभाउनुपर्ने भए पनि तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।
तीन महिनाका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले नै विभिन्न शीर्षकमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट सकेको छ। राजधानी र नाम टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिका सदस्यलाई जिल्लामा पुगेर सुझव संकलन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले छुट्टै गाडीहरू खरीद गरेको थियो। अहिलेको भारत भ्रमणका लागि मात्रै पनि सात लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सुझाव समितिका सभापतिलाई प्रदेश सभाले अन्य सभापतिसरह सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ। समितिमा १५ जना सदस्य छन्। यो विशेष समिति तीन पटकसम्म म्याद थप गरेर समेत प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न असफल देखिएको छ। यद्यपि, प्रदेश सभामा भोटिङबाटै नाम र राजधानी तोक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विशेष समिति गठन गरिनुले सरकरी बजेटको दुरुपयोग मात्रै भएको ठहर्छ। एक नेपाली कांग्रेस नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यले भने,‘प्रदेश सभाबाटै हुनुपर्ने कामलाई समिति गठन गरिएको छ। त्यै पनि समितिले काम गर्न सकेको छैन। यो त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो।’
यसो त उच्च नेतृत्वको राजनीतिक अनिर्णयमा बन्दी बनेको राजधानीको विषय समितिको प्रतिवेदनमा भर नपर्ने समितिकै एक सदस्यले बताए। ‘हामीअन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने भनेर प्रतिवेदन बनाएको थियो। उच्च राजनीतिक निर्णयमा यो विषय परेकाले नाममा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।’ उनले भने। चुनावी प्रतिवद्धताको चपेटामा प्रदेश राजधानी बिश्लेषकहरूले गठन भएको २ वर्ष वितिसक्ता पनि प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण एकै पार्टीको दुई शीर्ष नेताहरूलाई मान्छन्। उनीहरूका अनुसार नेकपाका नेताद्वय दाङका शंकर पोखरेल र रुपन्देहीका विष्णु पौडेलको चुनावी एजेण्डाको चपेटामा परेका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम लम्बेतान बन्दै गएको हो। प्रदेश सभामा दाङ क्षेत्र नं २ ‘क’ बाट चुनाव लडेका शंकर पोखरेलका चुनावी प्रतिबद्धता मध्यको एक ‘प्रदेश ५ को राजधानी दाङलाई बनाउने’ थियो। उनै अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। चुनावमा अर्का नेकपाका शीर्ष नेता विष्णु पौडेलले भने बुटवलबाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जिते। चुनावताका बुटवलबासीलाई प्रदेशको राजधानी यहीँ हुन्छ भनेर सपना देखाए। उनी अहिले त्यही सपनालाई साकार पार्ने अडानमा छन्। निर्वाचनका समयमा बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने जोड बलसहित चुनावी प्रचार गरेका नेताकै कारण प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश ५ का १२ जिल्लाबाट ८७ जना सांसद छन्। नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक एक सांसद छन्। स्थायी राजधानीका लागि सबैको सहमति वा कुनै पनि दलको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर, यी १२ जिल्लाका सांसदको अंक गणित हेर्दा बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सांसदको दुईतिहाइ संख्या भने पुग्दैन। त्यसो त दाङको पक्षमा पनि मत पुग्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ मा प्रदेशका अस्थायी राजधानीहरू तोकेको थियो।
